पंचायत सहायकों को बड़ी राहत: मानदेय भुगतान और मोबाइल सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश

लखनऊ/महराजगंज। प्रदेश के पंचायत सहायकों एवं अकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटरों की लंबित समस्याओं को लेकर पंचायतीराज विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश अमित कुमार सिंह ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) को निर्देशित किया है कि पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो तथा उनके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न जनपदों से पंचायत सहायकों को समय पर मानदेय न मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने निर्देश दिया है कि मानदेय भुगतान की नियमित समीक्षा जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मंडलीय उपनिदेशक स्तर पर की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समयावधि में भुगतान हो और कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जनपद में मानदेय भुगतान में विलंब या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक माह मानदेय भुगतान की प्रगति की समीक्षा भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।

पत्र में पंचायत सहायकों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता और उपलब्ध स्वयं के संसाधन (ओएसआर) निधि से वित्तीय नियमों का पालन करते हुए पंचायत सहायकों को कार्य निष्पादन हेतु मोबाइल फोन उपलब्ध करा सकती हैं।

पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए ग्राम सचिवालयों का सुचारु संचालन कराया जाए। विभाग के इस निर्णय से प्रदेश भर के हजारों पंचायत सहायकों को राहत मिलने की उम्मीद है।