स्वामित्व योजना में गड़बड़ी पर डीएम सख्त, राजस्व निरीक्षक पर गिरी गाज, आरोप पत्र जारी

महराजगंज। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण में अनियमितता सामने आने के बाद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक (तत्कालीन लेखपाल) फेकू प्रसाद के विरुद्ध गंभीर आरोपों में आरोप पत्र जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में खलबली मच गई है।

पहला मामला: भेड़िहारी गांव

निचलौल तहसील अंतर्गत वर्ष 2023 में ड्रोन सर्वे के दौरान ग्राम भेड़िहारी की गाटा संख्या 59/0.061 हे० (आबादी श्रेणी 6-2) पर श्रीमती कवलपाती पत्नी शम्मू का नाम प्रारूप-5 में अंकित कर दिया गया। इसके आधार पर घरौनी प्रमाण पत्र भी जारी हुआ। लेकिन जांच में पाया गया कि यह भूमि पहले से ही भोजई पुत्र त्रिवेनी और लालबहादुर पुत्र कुमार ने वर्ष 2022 में विनोद पुत्र रामचन्दर प्रसाद से खरीदी थी। साथ ही यह भूमि विनोद उर्फ रामचंदर की पुश्तैनी जमीन भी थी। इस प्रकार, गैर-अधिकारियों को लाभ पहुंचाकर विवाद की स्थिति पैदा की गई।

दूसरा मामला: गोसाईपुर गांव

इस तरह, ग्राम गोसाईपुर में गाटा संख्या 23 नि0/0.045 हे० (आबादी श्रेणी 6-2) को बिना कब्जे के ही राधेश्याम पुत्र शारदा और इन्दू पत्नी रामलाल के नाम अंकित करा दिया गया। जबकि जांच में पाया गया कि यह भूमि कभी निजी कब्जे में नहीं थी। ग्रामीण इस भूमि का उपयोग पूजा-पाठ और सार्वजनिक कार्यों के लिए करते थे। इस त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि से गांव में तनाव की स्थिति बनी और शांति व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

जांच और रिपोर्ट

उपजिलाधिकारी की आख्या में स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन लेखपाल (वर्तमान राजस्व निरीक्षक) की कार्यवाही पदीय दायित्वों के विपरीत थी। उन्होंने भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने का काम किया और आबादी की भूमि पर अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की।

जिलाधिकारी का आदेश

जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए राजस्व निरीक्षक को आरोप पत्र जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया है कि 15 कार्य दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब न मिलने की स्थिति में एकतरफा अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

विभाग में हलचल

जिलाधिकारी की इस सख्त कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई निश्चित है।